Posts

Restitution of conjugal rights

-
Restitution of conjugal rights When either the husband or the wife has, without reasonable excuse, withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply, by petition to the district court, for restitution of conjugal rights and the court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal rights accordingly. Explanation- Where a question arises whether there has been reasonable excuse for withdrawal from the society, the burden of proving reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn from the society.[1] A decree of restitution of conjugal rights implies that the guilty party is ordered to live with the aggrieved party. The decree of conjugal rights cannot be executed by forcing the party who has withdrawn from the society from the other to stay with the person who institutes petition for restitution. The d...
1 comment
Read more

HIRERACHY OF COURTS

-
Image
                              HIREARCHY OF COURTS SUPREME COURT The Supreme Court is placed at the topmost position of the entire judicial system of the country. It is supposed to contain the original advisory judicial system in India . The Supreme Court, which is highest authority in The Hierarchy of Courts in India , deals with the cases related to conflict between the Central government and the State Government or between the governments of two states.The provisions regarding establishment and constitution of the supreme court is provided in article 124 of the constitution. currently the strength of the supreme court judges is 34.   Punishment power of the supreme court Any sentence authorized by law. HIGH COURT Article 214 of the Indian Constitution states that there shall be a High Court for each State. T...
1 comment
Read more

EPIDEMIC ACT

-
Image
महामारी अधिनियम,1897 [Epidemic Diseases Act, 1897] महामारी अधिनियम, 1897 अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बनाया गया | है यह कानून उस दौर में बंबई प्रांत में प्लेग की महामारी फैलने के बाद बनाया गया था| इस कानून में चार धाराएं शामिल हैं | इसमें राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वो रेल या फिर किसी भी अन्य परिवहन माध्यम से यात्रा कर रहे लोगों की चेकिंग कर सकते हैं | इस कानून में विरोध कर रहे लोगों को हिरासत में लेने और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करने की भी शक्तियां दी गई हैं | इस कानून में सदभावना के लिए काम कर रहे कर्मियों की सुरक्षा की भी बात कही गई है. इसके अलावा कानून का उल्लंघन करने वालों पर दंड का भी प्रावधान है | इस कानून के तहत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उस पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है | आईपीसी,1860 (INDIAN PENAL CODE) धारा 188  आईपीसी की धारा 188 का जिक्र महामारी कानून के सेक्शन 3 में किया गया है  इसके तहत  1) अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो आप पर यह धारा ल...
1 comment
Read more

RIGHTS OF ACCUSED PERSON

-
Image
Legal rights of the accused person:- Legal right:- Legal right refers to rights according to law.   The right of accused persons at different stages include:- The rights of an arrested person before his/her trial begins. Rights of accused in India during a court trial. The rights of an arrested person in India after his/her trial is completed. The rights of an arrested person before his/her trial begins:- Right to know about the allegations and charges: Under the  Code of Criminal Procedure  (CrPC), 1973, the rights of an arrested person under Criminal Procedure Code include to know the details of the offence and the charges filed against him/her. Right against wrongful arrest: The rights of accused in India are provided only in cases where a warrant is issued. Under Section 57 of  Code of Criminal Procedure  and Article 22(2) of the Constitution Of India within 24 hours of arrest. The Right against the ex-post facto law: Und...
6 comments
Read more

RASUKA KA KANOON ,

-
Image
                  राष्ट्रीय सुरक्षा कानून , 1980 राष्ट्रीय सुरक्षा कानून  23 सितंबर , 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान इसे बनाया गया था |  ये कानून देश की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित है|   यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति देता है |  इसमें हिरासत में लिए व्यक्ति को अधिकमत एक साल जेल में रखा जा सकता है |  इस कानून का उपयोग जिलाधिकारी , पुलिस आयुक्त , राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर   सकता   है।  आइए   इस  कानून   बारे   में   विस्तार   से   जानते   हैं |   इस अधिनियम के तहत किसे निरुद्ध ( detain/arrest ) कर सकते   हैं | (section 3) (1) यदि केंद्र व राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है की -        ...
3 comments
Read more

RIGHT TO INFORMATION ACT,2005

-
                                             सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इस अधिनियम के गठन का मुख्य उद्देश्य लोक प्राधिकरण के कार्यों में पारदर्शिता लाना तथा जान साधारण के प्रति जवाबदेही को शुनश्चित करना है | यह एक विधिक अधिकार है | इस अधिनियम के अंतर्गत सिर्फ भारतीय नागरिक ही सूचना प्राप्त कर सकते हैं यह अधिनियम प्रत्येक प्राधिकरण, निकाय या संस्थाो   पर लागु होता है, जिनकी स्थापना या निर्माण संविधान, संसद या राज्य विधानमंडल या सरकार के नोटिफिकेशन द्वारा हुआ है | सूचना का अधिकार अधिनियम सर्कार के स्वामित्व व नियंत्रण वाले , सरकार द्वारा वित्त पोषित निकयों और सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित गैर - सरकारी संस्थाओं पर भी लागु होता है| सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सुचना कैसे प्राप्...
4 comments
Read more

Popular posts from this blog

EPIDEMIC ACT

-
Image
महामारी अधिनियम,1897 [Epidemic Diseases Act, 1897] महामारी अधिनियम, 1897 अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बनाया गया | है यह कानून उस दौर में बंबई प्रांत में प्लेग की महामारी फैलने के बाद बनाया गया था| इस कानून में चार धाराएं शामिल हैं | इसमें राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वो रेल या फिर किसी भी अन्य परिवहन माध्यम से यात्रा कर रहे लोगों की चेकिंग कर सकते हैं | इस कानून में विरोध कर रहे लोगों को हिरासत में लेने और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करने की भी शक्तियां दी गई हैं | इस कानून में सदभावना के लिए काम कर रहे कर्मियों की सुरक्षा की भी बात कही गई है. इसके अलावा कानून का उल्लंघन करने वालों पर दंड का भी प्रावधान है | इस कानून के तहत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उस पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है | आईपीसी,1860 (INDIAN PENAL CODE) धारा 188  आईपीसी की धारा 188 का जिक्र महामारी कानून के सेक्शन 3 में किया गया है  इसके तहत  1) अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो आप पर यह धारा ल...
Read more

RASUKA KA KANOON ,

-
Image
                  राष्ट्रीय सुरक्षा कानून , 1980 राष्ट्रीय सुरक्षा कानून  23 सितंबर , 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान इसे बनाया गया था |  ये कानून देश की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित है|   यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति देता है |  इसमें हिरासत में लिए व्यक्ति को अधिकमत एक साल जेल में रखा जा सकता है |  इस कानून का उपयोग जिलाधिकारी , पुलिस आयुक्त , राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर   सकता   है।  आइए   इस  कानून   बारे   में   विस्तार   से   जानते   हैं |   इस अधिनियम के तहत किसे निरुद्ध ( detain/arrest ) कर सकते   हैं | (section 3) (1) यदि केंद्र व राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है की -        ...
Read more

RIGHT TO INFORMATION ACT,2005

-
                                             सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इस अधिनियम के गठन का मुख्य उद्देश्य लोक प्राधिकरण के कार्यों में पारदर्शिता लाना तथा जान साधारण के प्रति जवाबदेही को शुनश्चित करना है | यह एक विधिक अधिकार है | इस अधिनियम के अंतर्गत सिर्फ भारतीय नागरिक ही सूचना प्राप्त कर सकते हैं यह अधिनियम प्रत्येक प्राधिकरण, निकाय या संस्थाो   पर लागु होता है, जिनकी स्थापना या निर्माण संविधान, संसद या राज्य विधानमंडल या सरकार के नोटिफिकेशन द्वारा हुआ है | सूचना का अधिकार अधिनियम सर्कार के स्वामित्व व नियंत्रण वाले , सरकार द्वारा वित्त पोषित निकयों और सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित गैर - सरकारी संस्थाओं पर भी लागु होता है| सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सुचना कैसे प्राप्...
Read more