Restitution of conjugal rights

-
Restitution of conjugal rights When either the husband or the wife has, without reasonable excuse, withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply, by petition to the district court, for restitution of conjugal rights and the court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal rights accordingly. Explanation- Where a question arises whether there has been reasonable excuse for withdrawal from the society, the burden of proving reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn from the society.[1] A decree of restitution of conjugal rights implies that the guilty party is ordered to live with the aggrieved party. The decree of conjugal rights cannot be executed by forcing the party who has withdrawn from the society from the other to stay with the person who institutes petition for restitution. The d...
1 comment

EPIDEMIC ACT

-

महामारी अधिनियम,1897 [Epidemic Diseases Act, 1897]

महामारी अधिनियम, 1897 अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बनाया गया | है यह कानून उस दौर में बंबई प्रांत में प्लेग की महामारी फैलने के बाद बनाया गया था| इस कानून में चार धाराएं शामिल हैं |

इसमें राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वो रेल या फिर किसी भी अन्य परिवहन माध्यम से यात्रा कर रहे लोगों की चेकिंग कर सकते हैं |

इस कानून में विरोध कर रहे लोगों को हिरासत में लेने और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करने की भी शक्तियां दी गई हैं |

इस कानून में सदभावना के लिए काम कर रहे कर्मियों की सुरक्षा की भी बात कही गई है. इसके अलावा कानून का उल्लंघन करने वालों पर दंड का भी प्रावधान है |

इस कानून के तहत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उस पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है |

आईपीसी,1860 (INDIAN PENAL CODE) धारा 188 

आईपीसी की धारा 188 का जिक्र महामारी कानून के सेक्शन 3 में किया गया है  इसके तहत 

1) अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो आप पर यह धारा लगाई जा       सकती है |

2) सरकार द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी है, फिर भी आप उनका उल्लंघन कर रहे हैं तब भी यह धारा लगाई      जा सकती है |

कितनी सजा हो सकती है :-

1) धारा 188 के तहत अगर नियम तोड़ा तो कम से कम एक महीने की जेल या 200  रुपये जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है.

2) अगर आदेश के उल्लंघन से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा, को खतरा हुआ तो कम से कम 6 महीने की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है |

क्या कोरोना पॉजिटिव आए मरीज पर होगा केस ?

जी नहीं, लेकिन अगर उसने लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा है या जानबुझकर अपनी बीमारी छिपाई है और दूसरों तक फैलाई है तब उसके खिलाफ केस किया जा सकता है|

AMENDMEND अध्यादेश:

मोदी सरकार ने अध्यादेश के ज़रिए महामारी क़ानून 1897 में बदलाव कर कड़े प्रावधान जोड़े हैं| 

इस क़ानून का सबसे अहम पहलू ये है कि :-

* इसमें डॉक्टरों को कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई के चलते मकान मालिकों द्वारा घर छोड़ने जैसी घटनाओं को भी     उत्पीड़न मानते हुए एक तरह की सज़ा का प्रावधान किया गया है|

* क़ानून में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक स्टॉफ समेत अन्य सभी स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला या उत्पीड़न को       संज्ञेय अपराध की श्रेणी में ग़ैर जमानती बना दिया गया है. ऐसे मामलों में मुक़दमा 1 महीने में शुरू करने          और   1 साल के भीतर केस का फ़ैसला हो जाने का प्रावधान किया गया है|

दोषी पाए जाने वालों के लिए सख़्त सज़ा का प्रावधान किया गया है| इसका आधार हमले और उत्पीड़न की गम्भीरता को बनाते हुए सज़ा को दो श्रेणी में बांटा गया है |

अगर अपराध ज़्यादा गम्भीर नहीं है - 3 महीने से 5 साल तक की क़ैद हो सकती है. साथ         

                                                        - 50 हज़ार से 2 लाख रुपए तक के जुर्माना |

अगर गम्भीर हानि हुई तो -    6 महीने से लेकर 7 साल तक क़ैद 

                                           1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक के जुर्माना | 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

RASUKA KA KANOON ,

-
Image
                  राष्ट्रीय सुरक्षा कानून , 1980 राष्ट्रीय सुरक्षा कानून  23 सितंबर , 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान इसे बनाया गया था |  ये कानून देश की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित है|   यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति देता है |  इसमें हिरासत में लिए व्यक्ति को अधिकमत एक साल जेल में रखा जा सकता है |  इस कानून का उपयोग जिलाधिकारी , पुलिस आयुक्त , राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर   सकता   है।  आइए   इस  कानून   बारे   में   विस्तार   से   जानते   हैं |   इस अधिनियम के तहत किसे निरुद्ध ( detain/arrest ) कर सकते   हैं | (section 3) (1) यदि केंद्र व राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है की -        ...
Read more

RIGHT TO INFORMATION ACT,2005

-
                                             सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इस अधिनियम के गठन का मुख्य उद्देश्य लोक प्राधिकरण के कार्यों में पारदर्शिता लाना तथा जान साधारण के प्रति जवाबदेही को शुनश्चित करना है | यह एक विधिक अधिकार है | इस अधिनियम के अंतर्गत सिर्फ भारतीय नागरिक ही सूचना प्राप्त कर सकते हैं यह अधिनियम प्रत्येक प्राधिकरण, निकाय या संस्थाो   पर लागु होता है, जिनकी स्थापना या निर्माण संविधान, संसद या राज्य विधानमंडल या सरकार के नोटिफिकेशन द्वारा हुआ है | सूचना का अधिकार अधिनियम सर्कार के स्वामित्व व नियंत्रण वाले , सरकार द्वारा वित्त पोषित निकयों और सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित गैर - सरकारी संस्थाओं पर भी लागु होता है| सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सुचना कैसे प्राप्...
Read more